Employees Transfer New सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर आदर्श आचारसंहिता हटवल्यानंतर राज्यात नवीन बदली धोरण लागू केले जाऊ शकते.
हस्तांतरण धोरणाच्या मसुद्याला अंतिम रूप देण्यासाठी गुरुवारी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक झाली, ज्यामध्ये या धोरणात समाविष्ट करावयाच्या तरतुदींवर चर्चा करण्यात आली.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, केंद्राच्या धर्तीवर सरकारही नवीन हस्तांतरण धोरण लागू करण्याच्या तयारीत आहे याअंतर्गत आता नेत्यांच्या जागी अधिकाऱ्यांच्य बदल्या होऊ शकतात. यासाठी यापूर्वी सर्व विभागांकडून सूचना मागविण्यात आल्या होत्या आणि एक समान एसओपी जारी करण्यात आला होता. त्याअंतर्गत सर्व विभागाच्या एचओडींना अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून आवश्यकतेनुसार सूचना द्याव्या लागणार आहेत.
मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या बैठकीत धोरणात समाविष्ट करावयाच्या तरतुदींवर चर्चा करण्यात आली. राज्य सरकार सर्व प्रस्तावांवर विचार करेल आणि त्यानंतर हे धोरण लागू केले जाईल, अस सांगण्यात आले. नवीन धोरणानुसार, उर्वरित प्रकरणे वगळता राज्य सरकार सामान्यपणे बदल्या करणार नाही. प्रशासकीय सुधारणा विभागाने तयार केलेला मसुदा अंतिम केला जाईल आणि मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळासमोर ठेवला जाईल.
ते कसे होईल? नवीन बदली धोरण
उल्लेखनीय आहे की नवीन बदली धोरणाच्या मसुद्यात सर्व विभागांची अ आणि ब श्रेणींमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. ज्या विभागांमध्ये 2000 पेक्षा जास्त कर्मचारी आहेत त्यांना अ श्रेणीमध्ये ठेवण्यात येईल. 2000 पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या विभागांना B श्रेणीत ठेवण्यात येईल.
नवीन बदली धोरण लागू झाल्यानंतर 3 वर्षापूर्वी राज्यात कोणत्याही सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याची बदली होणार नाही. यासाठी प्रत्येक कर्मचाऱ्याला 2 वर्षांच्या सेवेसाठी ग्रामीण भागात राहावे लागेल. अपंग व्यक्ती, विधवा, माजी सैनिक, उत्कृष्ट खेळाडू, अविवाहित महिला, पती-पत्नी प्रकरणे, सहविकार असलेल्या व्यक्ती, शहीदांचे अवलंबित आणि तीन वर्षांहून अधिक काळ दुर्गम भागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य दिले जाईल. याशिवाय, कर्मचारी स्वतः पोर्टलद्वारे बदलीसाठी अर्ज करू शकतील.
नवीन बदली धोरण सरकारी विभाग, मंडळे, महामंडळे आणि सरकारी उपक्रमांनाही लागू होईल, ते निवडणूक विभाग, राज्यपाल सचिवालय आणि विधानसभा सचिवालय यांना लागू होणार नाही.