Pension Update News : केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना सरकारकडून खूशखबर, केंद्र सरकारने जारी केला हा आदेश

Pension Update News : कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना जादा पेमेंट दिल्यास वसुली माफ करण्याबाबत केंद्र सरकारच्या वित्त मंत्रालय, प्रशासन विभागाने महत्त्वपूर्ण परिपत्रक जारी केले असून, कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतरही त्यांना नोटिसा दिल्या जातात. अशा परिस्थितीत पेन्शनधारक चिंतेत आहेत, त्यांचा काही दोष नाही, तरीही वसुलीच्या नोटिसा का येतात? अशा परिस्थितीत आता तुमच्यासाठी एक चांगली बातमी आली आहे की आता काही सेवा शर्तींच्या आधारे जास्तीचे पैसे वसूल केले जाणार नाहीत.

जादा पेमेंटची वसुली:- पेन्शन नियम 2021 मधील उप-नियम 15 हा सरकारी कर्मचाऱ्यांना केलेल्या जादा पेमेंटखच्या वसुलीच्या सूटशी संबंधित आहे, या नियमानुसार, भारताच्या राष्ट्रपतींच्या विशेष आदेशाने, वरिष्ठांना काही अधिकार प्रदान केले आहेत. विभागाचे अधिकारी, जे या अंतर्गत, ते चुकून जास्त भरलेल्या रकमेची वसुली माफ करू शकतात, परंतु हा नियम काही अटींवरच लागू आहे. पेन्शन अपडेट बातम्या

त्या अटी व शर्ती काय आहेत? जादा पेमेंट आढळून आल्यावर, जर वसुलीचे आदेश एका महिन्याच्या आत जारी केले गेले नाहीत, तर काही अटींच्या आधारे कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या जादा भरणाबाबतची वसुली माफ केली जाऊ शकते. कर्मचारी निवृत्तीवेतनधारकास जादा पेमेंट केले असल्यास, 20 हजार रुपयांपर्यंतची अतिरिक्त रक्कम विभागाच्या आर्थिक सल्लागार समितीद्वारे माफ केली जाऊ शकते. जादा पेमेंट वसुलीसाठी कारवाई करताना विभाग आणि मंत्रालयांनी या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले पाहिजे, जर कोणत्याही विभागाला आणि मंत्रालयाला असे वाटत असेल की, सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांची कोणतीही चूक नाही. विभाग आणि मंत्रालयाच्या चुकीमुळे हे घडले आहे, नंतर डीओपीटीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांकडून जास्तीचे पैसे वसूल करायचे नाहीत.

कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांकडून जादा पेमेंटची वसुली माफ करण्याची शिफारस विभाग आणि मंत्रालयाच्या आर्थिक सल्लागाराने केली पाहिजे आणि प्रशासकीय सचिवांनी मंजूर केली पाहिजे. जर चुकीच्या वेतन निश्चितीमुळे कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना जास्तीची देयके आली असतील आणि ती बर्याच काळापासून सापडली नसतील तर, लेखापरीक्षकांच्या नियमित पुनरावलोकनांदरम्यान अशी प्रकरणे का लक्षात आली नाहीत हे मंत्रालय विभागाने विचारात घेतले पाहिजे.

ज्या प्रकरणांमध्ये वसुली माफ करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत, अशा न्यायालयाच्या निर्देशांना आव्हान द्यायचे की नाही याचा निर्णय घेण्यापूर्वी मंत्रालये आणि विभागांनी स्वत:चे समाधान केले पाहिजे.

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा

Leave a Comment